जमीनी अमले ने भेजी रिपोर्ट, अवैध कालोनाइजरों में मचा हड़कंप
भारत भूषण विश्वकर्मा
7400794801
भोपाल। ज़िले में तेज़ी से पनप रही अवैध कालोनियों की लगातार शिकायतें मिलने के बाद जिला प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लिया है। राजस्व विभाग के मैदानी कर्मचारियों को ग्रामीण क्षेत्र में अवैध रूप से प्लाटिंग करने वालों की जानकारी जुटाने के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। जिला प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार अधिकांश जानकारी जिला प्रशासन तक पहुंच चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि “देर आए दुरस्त आए” की तर्ज पर जिला प्रशासन अवैध कालोनाइजरों पर सख्त कार्यवाही करेगा। हालांकि पहले भी जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा अभियान के अंतर्गत चिन्हित किये गए अवैध कालोनाइजरों के विरुद्ध कार्यवाही के साथ तगड़े जुर्माने की गाज गिर चुकी है। प्रशासनिक अधिकारियों के सख्त निर्देश पर हरकत में आये जमीनी कर्मचारियों की सक्रियता से कालोनाइजरों और डेवेलपरों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि न्यूज़ डायरी 24 द्वारा अपनी खबरों के माध्यम से जिला प्रशासन को अवैध प्लाटिंग के कारोबार से लगातार अवगत कराया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि कुछ समय पहले ही भोपाल कलेक्टर द्वारा लगभग एक सैकड़ा अवैध कालोनी चिन्हित कर भोपाल पुलिस कमिश्नर को कार्यवाही हेतु पत्र लिखा गया है। भोपाल की शहरी सीमा के अंदर होने वाली इस कार्यवाही में अवैध प्लाटिंग करने वाले कालोनाइजर, डेवलपर के साथ भूमि स्वामी के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा। लेकिन भोपाल के ग्रामीण क्षेत्रों में तरह-तरह के लुभावने वादे कर प्लॉट और फार्म हाउस बेचने वालों पर भी ऐसी ही सख्त कार्यवाही की दरकार अभी बांकी दिखाई देती है। ग्रामीण क्षेत्र में आवश्यक अनुमतियों के बिना कृषि भूमि पर प्लॉट और फार्म हाउस बनाकर बेचने वाले कालोनाइजरों और डेवलपरों के सैकड़ों प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
इसलिये भी आवश्यक है कार्यवाही
अवैध प्लाटिंग करने वाले अधिकांश कॉलोनाइजर और बिल्डर्स प्लॉट बेचने के लिए भ्रामक प्रचार करते हैं। प्रचार प्रसार सामग्री में भव्य गेट, रोड, सीवेज ड्रेनेज सिस्टम, पार्क, मंदिर बनाने जैसे कई वादे किये जाते हैं। लेकिन हकीकत में रहवासी सालों साल सुविधाओं को तरसते नज़र आते हैं।
सुविधाओं को तरस रहे रहवासी
जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सालों पहले कृषि भूमि में बनाई गई कई कालोनियों की स्थिति आज भी खेतों जैसी ही है, और तो और आने जाने के लिए पक्के रोड़ों तक की व्यवस्था कॉलोनाइजरों द्वारा नहीं की गयी। इसके अलावा कई कालोनियों में बिजली पानी जैसी आवश्यक सुविधाओं के अभाव में रहवासी नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। क्योंकि शासकीय अनुमतियां न होने के कारण रहवासियों को मूलभूत सुविधाएं सुविधाएं मिलने में काफी समय लग जाता है।
इनका कहना है-
कलेक्टर भोपाल के निर्देश पर मैदानी अमले को अवैध प्लाटिंग करने वालों की जानकारी जुटाने हेतु निर्देश दिए गए थे, अधिकांश जानकारी प्राप्त हो चुकी है। कृषि भूमि पर अवैध रूप से प्लॉट बेचने वालों पर जल्द कार्यवाही होगी।
आशुतोष शर्मा
SDM हुज़ूर भोपाल
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